नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। यह समिति एक मॉडल अनुबंध तैयार करेगी। इसके अनुसार बिल्डर और खरीदार के बीच में अनुबंध किए जाएंगे। बिल्डर्स और खरीदार के बीच में लगातार विवाद और  शिकायतें  बनी रहती हैं।उससे निपटने के लिए मॉडल एग्रीमेंट का नया कंसेप्ट आया है।
मुंबई में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। जिसमें बिल्डर और खरीदारों के बीच विवाद कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया था। मॉडल बिल्डर वायर एग्रीमेंट को तैयार करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया था। इसके लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें  राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, रेरा, उपभोक्ता मामलों का विभाग और इन सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को सदस्य बनाया गया है।
उल्लेखनीय है,कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पास 5.5 लाख मामले लंबित हैं। इसमें 54000 मामले  हाउसिंग सेक्टर के हैं। बिल्डर से घर पर कब्जा मिलने में देरी, सैल डीड नहीं करने, रिफंड नहीं देने, प्रोजेक्ट बंद होने जैसे कारणों से विवाद सामने आते हैं। जो नया अनुबंध तैयार होगा। उसमें यह विवाद कम से कम हों,इसका प्रावधान किया जाएगा।

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