छत्तीसगढ़ सरकार ने पेसा नियमों के मसौदे को दी मंजूरी

रायपुर | कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का कांग्रेस का वादा गुरुवार को पूरा हुआ। समाज के सभी वर्गों को ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा।छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को पंचायत अधिनियम के तहत मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक में नियमों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव भी मौजूद रहे जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी हैं।पेसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की आवश्यकता थी।कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का कांग्रेस का वादा गुरुवार को पूरा हुआ। समाज के सभी वर्गों को ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा।