नई दिल्ली । केंद्र सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों को प्रमोशन में आरक्षण देने सहित 8,089 अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए तैयार है। इस मामले से परिचित अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। प्रमोशन में से कुल 1,734 पद प्रमोशन में आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि 5,032 अनारक्षित हैं। सरकार ने एससी श्रेणी में 727 और एसटी श्रेणी में 207 प्रमोशन करने का फैसला किया है। 389 पदों के लिए विवरण प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से कई नियमित प्रमोशन छह साल से अधिक समय से लंबित थे। अधिकारियों ने इसकी लगातार मांग की थी। प्रमोशन में आरक्षण सरकार में अवर सचिव के पद तक लागू होता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गुरुवार को कई आदेश जारी किए। एक अधिकारी ने कहा, "कई आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि अन्य प्रक्रिया में हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में लगभग 4,734 अधिकारियों को नियमित प्रमोशन मिलने वाली है। इनमें 1,757 से अधिक अधिकारी शामिल। 1,472 से अधिक अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर प्रमोट किया जा रहा है, जो 2015 से लंबित है। उप सचिव रैंक पर 327 और निदेशक स्तर पर 1,097 अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में 2,966 अधिकारियों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं, केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के 389 अधिकारियों को प्रमोट किया जाना तय है। डीओपीटी ने कहा, "अनुबंध में बताए गए सभी अधिकारी जो इस आदेश की तारीख तक सेवा में हैं, उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों में रखा जाता है, जहां वे वर्तमान में अगले आदेश तक ग्रेड में नियमित प्रमोशन पर तैनात हैं।" आदेश में कहा गया है, "किसी भी वर्ष के लिए चयन सूची में शामिल और अभी भी अवर सचिव का पद धारण करने वाले अधिकारियों को उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है। उनकी नियमित नियुक्ति केवल उसी तिथि से प्रभावी होगी।

promotion