अक्षय ऊर्जा अधिग्रहण के लिए बिड़ला समूह को मिला बड़ा ऋण प्रस्ताव, जानें पूरा मामला

मुंबई। भारतीय उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के आदित्य बिड़ला समूह को शेल पीएलसी (Shell plc) की भारत स्थित अक्षय ऊर्जा संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भारतीय बैंकों से उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत वित्तीय समर्थन मिला है। कंपनी ने इस सौदे के लिए 14,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय बैंकों से लगभग 70 प्रतिशत अधिक, यानी करीब 24,000 करोड़ रुपये ($2.5 बिलियन) की लोन प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। यह घटनाक्रम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कॉर्पोरेट अधिग्रहणों के वित्तपोषण के नियमों में ढील दिए जाने के बाद बड़े सौदों को लेकर घरेलू बैंकों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को साफ दर्शाता है।

देश के चार बड़े सरकारी और निजी बैंकों ने बढ़ाई मदद

इस भारी-भरकम कॉर्पोरेट लोन के लिए देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने अपनी क्रेडिट लाइन की पेशकश की है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और एक्सिस बैंक में से प्रत्येक ने 7,000-7,000 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा की पेशकश की है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000-5,000 करोड़ रुपये की लोन प्रतिबद्धता जताई है। बिड़ला समूह निजी क्षेत्र के अन्य दिग्गजों एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से भी अतिरिक्त वित्तीय साझेदारी को लेकर चर्चा कर रहा है।

5 गीगावाट पोर्टफोलियो वाली स्प्रिंग एनर्जी पर होगा नियंत्रण

प्राप्त वित्तीय सहायता के जरिए आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड (ABRen) सोलेनेर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। इसके माध्यम से कंपनी शेल की भारतीय अक्षय ऊर्जा सहायक इकाई 'स्प्रिंग एनर्जी' (Sprng Energy) पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगी। स्प्रिंग एनर्जी वर्तमान में भारत में 5 गीगावाट क्षमता का विशाल रिन्यूएबल पावर पोर्टफोलियो संचालित करती है।

आरबीआई के नए नियमों के बाद बढ़ा कॉर्पोरेट क्रेडिट

1 जुलाई से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थानीय बैंकों को कॉर्पोरेट अधिग्रहणों के वित्तपोषण की अनुमति दिए जाने के बाद से इस क्षेत्र में बैंकों की सक्रियता काफी बढ़ी है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से 15 अगस्त के बीच भारतीय बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में 18.3 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा इसी अवधि के दौरान हुई जमा वृद्धि (14.7 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है, जो देश के बैंकिंग सेक्टर में मजबूत क्रेडिट डिमांड को रेखांकित करता है।